नई दिल्ली । 18 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने के बाद से ही विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही ठीक से नहीं हो पा रही है। विपक्ष के हंगामे की वजह से अब तक सदन में ठीक से काम नहीं हो सका है। इस सिलसिले को रोकने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने बुधवार को विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को आश्वासन दिया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अगले सप्ताह बढ़ती महंगाई और जीएसटी पर चर्चा कराई जाएगी।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना से ठीक होकर अब संसद लौट आई हैं। वैंकैया नायडू ने कहा कि अब वह सदन की चर्चाओं में हिस्सा लेने की स्थिति में हैं। निलंबन को रद्द करने पर तभी विचार किया जाएगा जब गलती करने वाले सदस्यों को सदन में अपने कदाचार पर पछतावा होगा।
वेंकैया नायडू की बैठक में कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, राम गोपाल यादव (सपा), डेरेक ओ ब्रायन (टीएमसी), तिरुचि शिवा (डीएमके) और संजय राउत (शिवसेना), एलमारम करीम (सीपीएम), बिनॉय विश्वम (सीपीआई), सुरेश रेड्डी (टीआरएस) और एमडीएमके के वाइको मौजूद थे।
बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और वी मुरलीधरन ने किया। बैठक राज्यसभा के 19 विपक्षी सांसदों के अभूतपूर्व निलंबन के एक बाद हुई है। इसके बाद आप सदस्य संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। इससे पूर्व कांग्रेस के चार सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले, विपक्ष ने गतिरोध पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के निमंत्रण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे बैठक के लिए एक ‘तटस्थ स्थान’, सभापति एम वेंकैया नायडू के कक्ष को पसंद करेंगे। बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने निलंबन को रद्द करने और मूल्य वृद्धि पर चर्चा के लिए एक तारीख की मांग की।
बैठक में मंत्रियों ने कहा कि वित्त मंत्री के दोबारा काम शुरू करने के बाद सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में चर्चा के कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। वेंकैया नायडू ने सीतारमण से अलग से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और पूछा कि वह महंगाई पर किसी भी बहस का जवाब देने के लिए कब तैयार होंगी। बैठक में विपक्षी नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि मूल्य वृद्धि पर चर्चा सांसदों के निलंबन के बाद या इस सप्ताह निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद की जाए। नायडू के अनुसार, निलंबन को रद्द करने पर तभी विचार किया जाएगा जब गलती करने वाले सदस्यों को सदन में अपने कदाचार पर पछतावा प्रकट करेंगे।
लोकसभा में भी, सरकार ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को सभापति द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि वे माफी मांगते हैं और आश्वासन देते हैं कि वे सदन में तख्तियां नहीं दिखाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा हम यह कहते रहे हैं कि सरकार मूल्य वृद्धि पर चर्चा के लिए तैयार है।

Venkaiah Naidu