रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में नई मछुआ नीति पर मुहर लगने के साथ ही तबादलों से बैन हटने की संभावना है। मछुआ संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।छत्तीसगढ़ में मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछलीपालन करने वाले लोगों को बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। साथ ही तबादला को लेकर भी निर्णय हो सकता है। कर्मचारी संघ लंबे समय से तबादला खोलने की मांग कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दो साल में हुए तबादलों की जानकारी विभागों से मांगी थी। इस जानकारी के आधार पर कैबिनेट में चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा होगी।

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