पटना। बिहार में चुनाव के बाद गृहमंत्रालय बीजेपी के पास आते ही एक्शन शुरु हो गया है। बिहार में नई सरकार में गहमंत्री बने सम्राट चौधरी ने बिहार में योगी माडल लागू कर दिया है। इसके बाद संगठित अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम और गृहमंत्री चौधरी की अगुवाई में अपराध और माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई का खाका तैयार हो चुका है। 
डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने पहले चरण में 400 कुख्यात अपराधियों की संपत्तियां जब्त की थीं। अब दूसरे चरण में 1200 से 1300 और अपराधियों को सूचीबद्ध किया है, जिनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 
इस सूची में रेत (बालू) माफिया, भूमि माफिया, अवैध शराब कारोबारियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, संगठित गिरोहों और आर्थिक अपराध में शामिल अपराधियों के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। गृह मंत्री के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसी भी बड़े अपराधी की अवैध संपत्ति को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को संयुक्त रूप से कार्रवाई का आदेश दिया। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी मुहिम चला दी गई है। राजधानी पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरु हो चुका है। डीजीपी कुमार ने बताया कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस बात को लेकर एंटी-रोमियो स्क्वॉड को नए सिरे से सक्रिय किया गया है। स्कूल और कॉलेजों के बाहर महिला सुरक्षा बल की विशेष तैनाती होगी। इसके लिए राज्य सरकार 2000 नई स्कूटी खरीद रही है, जिन्हें महिला पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। 
महिला पुलिस की ये टीमें स्कूल की छुट्टी के समय और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। छात्राओं से छेड़खानी, पीछा करना या किसी भी तरह की बदसलूकी पर तुरंत एक्शन होगा। डीजीपी के अनुसार, यह कदम न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि छात्राओं और महिलाओं के बीच भरोसा भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, राज्य में किसी भी संगठित अपराध या महिलाओं के प्रति अपराध को बर्दाश्त नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा और अपराधियों की अवैध कमाई पर लगातार प्रहार होता रहेगा।

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