नक्सल उन्मूलन अभियान पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक पर CM मोहन ने की बैठक, नक्सल मुक्त भारत का संकल्प

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए तथा नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर, पुलिस मुख्यालय और राज्य शासन स्तर पर सतत निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प को पूरा करने में मध्यप्रदेश की सक्रिय भूमिका की चर्चा की। 

उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, दूरसंचार साधनों के विस्तार और आवश्यक जवानों की तैनाती से नक्सलियों पर नियंत्रण पाने में सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्य निरंतर जारी रहें और आधुनिक उपकरणों के उपयोग तथा क्षेत्र की सतत निगरानी के साथ नक्सल तत्वों के खात्मे के प्रयास तेज किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर प्रदेश में नक्सलवाद को जड़ें जमाने नहीं दी जाएंगी। नक्सलवाद के समूल नाश के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विशेष डीजी पंकज श्रीवास्तव को नक्सल उन्मूलन अभियान की हर 15 दिन में समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बालाघाट और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में चार नक्सलियों को मार गिराने की कार्रवाई की सराहना की और पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों को खत्म करने के संकल्प पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री के निर्देश

• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित किया जाए।
• संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मोबाइल टावरों की स्थापना को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।
• नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना के लिए हॉक फोर्स बल बढ़ाने की स्वीकृति दी जाए।
• राज्य से माओवादी समस्या का उन्मूलन सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए ठोस प्रयास किए जाएं।
• नक्सल प्रभावित जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।