भोपाल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन (मंगलवार) शिरकत की। उन्होंने 'अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज' विषय पर आयोजित सत्र में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 18 नीतियों से निवेशकों को लाभ मिलेगा और सरकार स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रयास कर रही है।

भोपाल मेट्रो और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जोर

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि भोपाल मेट्रो से जुड़ी कुछ और मांगें सामने आई हैं, जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रही है। सरकार निवेशकों की जरूरत के हिसाब से मदद करेगी और निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम का लाभ भी मिलेगा।

2047 तक शहरी आबादी का लक्ष्य

खट्टर ने कहा कि 2047 तक देश की शहरी आबादी कुल आबादी का 50% हो जाएगी। इसके लिए शहरी विकास और शहरी गतिशीलता को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति का जिक्र करते हुए कहा कि किफायती आवास की जरूरत को पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख मकान स्वीकृत

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में जिनके पास मकान नहीं थे, उनमें से 9 लाख लोगों को मकान उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 10 लाख और मकानों की मांग की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। इससे राज्य के गरीब और बेघर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति और स्लम विकास

मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की तारीफ की और कहा कि सभी को उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए।

नीति में निवेशकों के सुझावों को शामिल करने का आश्वासन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेशकों द्वारा दिए गए सुझावों को सरकारी नीतियों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, केंद्र सरकार उन पर गंभीरता से काम करेगी। इससे निवेशकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का तेजी से विकास होगा।

MP GIS Summit 2025 केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर