डरो मत, सभी आदेश जल्द ही समाप्त होंगे, ताकत वाला राष्ट्र बनाएंगे

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ ट्रंप सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। अब ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर सत्ता हस्तांतरण को कठिन बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल के दिनों में जलवायु और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर बाइडेन प्रशासन के कार्यकारी आदेशों का उदाहरण देते हुए यह आरोप लगाया है। 
ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि बाइडेन इस बदलाव को जितना संभव हो सके उतना मुश्किल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई से लेकर ग्रीन न्यू स्कैम और अन्य पैसे बर्बाद करने वाले महंगे और हास्यास्पद कार्यकारी आदेश शामिल हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि डरो मत, ये सभी आदेश जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और हम सामान्य समझ और ताकत वाला राष्ट्र बन जाएंगे। बाइडेन के साथ ही ट्रंप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर भी हमलावर हैं। कनाडाई पीएम ट्रूडो जब अपने इस्तीफे की घोषणा की तो उन्होंने तंज कसते हुए एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने का ऑफर दिया।
बता दें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वह लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक पीएम पद पर रहेंगे। ट्रंप ने ट्रूडो की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अपने प्रस्ताव को फिर दोहराया। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा कि कनाडा में बहुत से लोग 51वें राज्य का हिस्‍सा बनना पसंद करेंगे।
संयुक्त राज्य अमेरिका अब उस बड़े व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है जिनकी कनाडा को बने रहने के लिए जरूरत है। ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा अमेरिका के साथ मिलता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा। टैक्स बहुत कम हो जाएंगे, वह रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा जो लगातार उन्हें घेर रहे हैं। साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा।
ट्रंप अपनी चुनावी जीत के बाद से ट्रूडो पर आक्रामक रहे हैं। वह पहले भी उन्हें कनाडा के महान राज्य का गर्वनर कहकर मजाक उड़ा चुके हैं। ट्रंप घोषणा कर चुके हैं कि वह जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि वे अपने देशों से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों और ड्रग्स, खास तौर से फेंटानाइल के प्रवाह को न रोकें।